...........

चीनच्या वुहान प्रांतातून उगम पावलेल्या कोरोना विषाणूचा प्रसार जगभरातील १४५ हून अधिक देशांमध्ये झाला आहे. ‘कोविड-१९’मुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही दिवसागणिक वाढते आहे. या सर्व परिस्थितीचे अत्यंत दूरगामी सामाजिक परिणाम दिसून येत आहेतच; परंतु त्याबरोबरीने याचे अत्यंत गंभीर आर्थिक परिणामही येत्या काही काळात समोर येणार आहेत. विशेषतः चीनमधील आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. जागतिक महासत्ता बनू पाहणार्या या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. मागील काळात सार्स नावाच्या विषाणूचा असाच प्रसार झाला होता. त्या वेळी जगाच्या ‘जीडीपी’त चीनचा वाटा होता आठ टक्के. परंतु आज कोरोना विषाणूचा प्रसार होत असताना चीनचा जागतिक ‘जीडीपी’तील वाटा २० टक्के आहे. 

चीन हा जगातील पुरवठा साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. चीनची निर्यात अब्जावधी डॉलर्सची आहे. एकट्या अमेरिकेबरोबर चीनचा ७०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. जपानबरोबरचा चीनचा व्यापार ४५० डॉलर्सचा आहे. संपूर्ण जगाला कच्चा माल पुरवणारा कारखाना म्हणून चीनकडे पाहिले जाते. बहुतांश अमेरिका आणि युरोपियन देश हे चीनकडूनच कच्चा माल घेतात. परंतु आज चीनमधील ५० टक्क्यांहून जास्त उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. चीनकडून होणारी निर्यात २० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कमी झाली आहे. चीन सरकारने कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असल्याचे घोषित केले असले तरी तेथील बंद झालेले उद्योग, कारखाने सुरू होण्यासाठी, पूर्ववत होण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. आजघडीला चीनमधील केवळ २५ टक्के उद्योग उघडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यात लोक पुन्हा कामावर जाण्याच्या विचारात आहेत. चीनमधील कोळश्याची मागणी ७५ टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे उद्योग ठप्प झाले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. नासा या अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्थेने अलीकडेच अंतराळातून काही छायाचित्रे घेतली आहेत. त्यामध्ये चीनमधील प्रदूषण झपाट्याने कमी झाल्याचे दिसून आले. यामागचे कारण म्हणजे चीनमध्ये सुमारे ५० लाख उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. परिणामी त्यातून होणारे कार्बन उत्सर्जनही बंद झाले आहे.

आज जगभरातील विविध देशांमध्ये असंख्य प्रकारच्या पक्क्या वस्तू निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल चीनकडून निर्यात केला जातो. यामध्ये वाहनाचे सुटे भाग, रसायने, सिरॅमिक्स, रबर, कपडे, तसेच कार्बन यांचा समावेश होतो; पण गेल्या महिन्याभरापासून हा पुरवठा बंद झाला आहे. तत्पूर्वी जवळपास दोन वर्षे अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू होते. त्या काळात अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनला पर्याय शोधायला सुरुवात केली होती. एवढेच नव्हे चीनला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला होता. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधून आपले उद्योग गुंडाळायला सुरुवात केली. उदाहरणच घ्यायचे, तर मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स जगतातील दिग्गज कंपनी असलेल्या सॅमसंगचे ५० टक्के मोबाइल चीनमध्ये उत्पादित होत असत; पण त्यांनी ते युनिट बंद केले असून उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे हे युनिट उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. अशाच प्रकारे आता अन्य अनेक कंपन्याही कच्च्या मालासाठी पर्यायांचा शोध घेत आहेत.

या शोधप्रक्रियेदरम्यान त्यांचे प्रामुख्याने लक्ष भारताकडे आहे. गेल्या एक महिन्यात घडलेल्या घडामोडींमुळे हे सिद्धही होते. सिरॅमिक्स, रबर, रसायने, गाड्या, कपडे आणि दागिने यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये युरोपीय देश, अमेरिका यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर भारताकडे पुरवठ्याविषयी चौकशी केली जात आहे. १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कराराविषयी चौकशी सुरू आहे. मलेशियासारख्या देशाने भारताला कोरोना विषाणूविरोधात ५० लाख मास्क निर्मितीचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले आहे. परंतु सीएए आणि एनआरसीविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे आणि पाकिस्तानची तळी उचलल्यामुळे भारताने मलेशियाला निर्यात थांबवली आहे. तरीही मलेशियाने मागणी कायम ठेवली आहे. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच, की आज संपूर्ण जग चीनचा पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहे. अमेरिकेनेही चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करत आणले आहे. २०१८-२०१९ मध्ये ही गोष्ट स्पष्टपणाने दिसून आली आहे. या वर्षात भारताने चीनला मागे टाकून भारत हा अमेरिकेचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार झाला. २०१८-२०१९मध्ये भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार सुमारे ८७.९५ अब्ज डॉलरचा होता. त्याच वर्षी चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार ८७.०५ अब्ज डॉलर्स इतका होता. यावरून अमेरिकाही भारताकडून वस्तूंची निर्यात करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते.

भारताने या संधीचा फायदा नेमका कसा घ्यायचा याचा विचार केला पाहिजे. त्या दृष्टीने काही पावले उचलायला आपण सुरुवात केली आहे. भारतात सुमारे ५७ अब्ज डॉलरच्या चिनी वस्तू बाजारात विकायला येतात. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा पुरवठा होतो तो भारतात तयार होणाऱ्या औषधांसाठीच्या कच्चा मालाचा. भारतात जी प्रतिजैविके बनवली जातात, त्याचा कच्चा माल चीनकडून येत असतो. भारत त्याबाबत चीनवर अवलंबून होता. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन अब्ज डॉलरची योजना तयार केली आहे. आजवर चीनबरोबर आपण स्पर्धा करू शकत नव्हतो; कारण चीन उत्पादनात महाअग्रेसर आहे. चीनचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि प्रचंड सवलती यांमुळे भारतातील स्थानिक उद्योगांना चिनी मालाशी स्पर्धा करता आली नाही. परंतु कोरोनाच्या साथीने त्रस्त असलेल्या चीनमधून या वस्तू येणे बंद होईल, तेव्हा स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. ह्याचा फायदा घेणे आवश्यक आहे. 

भारताला याबाबत सजग होऊन प्रत्यक्ष कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. यासाठी तातडीच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. उत्पादन साखळीतील एक भाग होण्याची ही सुसंधी दवडता कामा नये. भारत पुढाकार घेऊ शकला नाही, तर याचा फायदा दक्षिणपूर्व आशियाई देश घेऊ शकतात. विशेषतः कंबोडिया, व्हिएतनाम, तसेच मलेशिया हे देश रबर, रसायने यांच्या उत्पादनात भारताला मागे टाकू शकतात आणि तेच अमेरिका आणि युरोप या देशांना पुरवठा सुरू करतील. म्हणजेच चीनमुळे कच्च्या मालाची विस्कळीत झालेली साखळी पूर्ववत करण्याचे काम कंबोडिया, व्हिएतनाम, मलेशिया यांसारखे देश भरून काढू शकतात. त्यामुळे भारताने गाफील राहून चालणार नाही. भारताला कच्चा माल पुरवण्याच्या ज्या नव्या संधी येत आहेत त्या स्वीकारून आपला फायदा करून घेणे हे गरजेचे आहे.

जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा दोन टक्के असला पाहिजे असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सद्यस्थितीत भारताची निर्यात एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. ती वाढवण्याची उत्तम संधी आता उपलब्ध झाली आहे. त्यासाठी आपल्या देशातील निर्यातदारांना योग्य आणि कमी व्याज दरामध्ये कर्जपुरवठा कसा करता येईल, या दृष्टिकोनातून भारताने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. याखेरीज निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रसंगी निर्यात अनुदान देण्याची गरज आहे. भारतात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. याचा फायदा घेऊन देशात गारमेंट इंडस्ट्रीची वाढ कशी होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच आज आपण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअरही आयात करत असतो. या सर्वांचे उत्पादन आता भारतात सुरू करण्याची वेळ आली आहे. सेमी कंडक्टरच्या क्षेत्रात भारताची एके काळी दादागिरी होती; पण आज आपण ते चीनकडून आयात करतो आणि वापरतो. तसे न करता या क्षेत्राला पुन्हा चालना दिली गेली पाहिजे. या प्रयत्नांमुळे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांना नवी भरारी मिळू शकणार आहे.

भारतात चीनच्या तुलनेत श्रमाचा मोबदला कमी आहे. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये भारत आपला क्रमांक वरच्या स्थानी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी प्रयत्नांची आणि उपाययोजनांची शिकस्त केल्यास भारताला दोन टक्के निर्यातीचे उद्दीष्ट गाठणे शक्य होऊ शकेल. त्यातून भारत जागतिक उत्पादन साखळीचा भाग बनू शकेल. यासाठीची संधी दाराशी उभी आहे.